किसानों को ₹6000 की आर्थिक मदद
किसानों के आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र से लेकर कई राज्य सरकार भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही हैं। जिनके बारे में हम आपको समय-समय पर जानकारी देते रहते हैं। जिसमें आज हम एक ऐसी लाभकारी योजना की बात कर रहे हैं जिसके तहत किसानों को ₹6000 तक की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना का लाभ कई किसान उठा रहे हैं, लेकिन कुछ किसान है जिनका नाम अभी नहीं जुड़ा है।
Read More _ अब सरकार दे रही है खुद का बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन, यहां से करें आवेदन
इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार एक महा अभियान चला रही है। जिसका नाम है राजस्व महा अभियान 3.0 . यह महा अभियान 15 दिसंबर 2024 तक चलेगा। इसमें किसानों का नाम जोड़ा जाएगा और फिर उन्हें ₹6000 तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं या योजना क्या है और किस तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत किसानों को मिलेगा लाभ
दरअसल हम प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना की बात कर रहे हैं। जिसकी 18 क़िस्त किसानों को मिल चुकी है और अपने मध्य प्रदेश के 81 लाख किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे किसान अभी भी है जिनका नाम नहीं जुड़ा है और उन छूटे हुए किसानों का नाम इस महा अभियान के दौरान जोड़ा जाएगा तो अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसान है तो राजस्व महाअभियान 3.0 का लाभ उठाकर 15 दिसंबर से पहले पहले अपना नाम जुड़वा लीजिए। इस अभियान में पात्र हितग्राहियों का नाम जोड़ा जाएगा और वह लोग जो अपात्र है उनका सत्यापन किया जाएगा और सूची से नाम हटा दिया जाएगा।
इसमें लंबित ई केवाईसी की प्रक्रिया भी की जाएगी, जो की ओटीपी के द्वारा पीएम किसान पोर्टल पर ही होगा या फिर सीएससी केंद्र में भी जा सकते हैं। चलिए जानते हैं इस अभियान में और क्या-क्या कार्य होंगे।
Read More _ अब सरकार दे रही है खुद का बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन, यहां से करें आवेदन
राजस्व महाअभियान 3.0
मध्य प्रदेश के किसानों के पार अच्छा मौका है। प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देश पर नामांतरण व खसरा जैसे राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व महा-अभियान 3.0 चल रहा है। इसमें नक्शे में बटांकन की कार्रवाई की जाएगी। जिसमें गाँव के नक्शा में जो खसरा बटांकन सूची है उसीसे भू-लेख पोर्टल पर नक्शा बटांकन मॉड्यूल के द्वारा पटवारी और तहसीलदार नक्शे में तरमीम अमल करेंगे। इस तरह किसान पोर्टल के जरिये, भू-अभिलेख के खसरे को आधार से लिंक करा सकते है। पटवारी वेरिफिकेशन कर देंगे। जिससे किसानों को लाभ मिल जाएगा।
