PM Awas Yojana
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रतीक्षा सूची से छूटे योग्य लाभुकों का सर्वेक्षण 10 जनवरी से 31 मार्च तक चलेगा। आवास प्लस ऐप के माध्यम से अपना नाम शामिल करवाएं। यह प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है। निर्धारित मापदंडों के आधार पर इसमें नाम शामिल किया जाता है। सर्वेक्षण के दौरान कोई अवैध राशि की मांग करता है तो निगरानी विभाग के नंबर- 0612-2215344 पर शिकायत की जा सकती है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत योग्य लाभुकों का सर्वेक्षण 10 जनवरी से 31 मार्च तक आवास ऐप प्लस के माध्यम से किया जा रहा है।
- सर्वे की जिम्मेदारी पंचायत स्तर पर ग्रामीण आवास सहायक और पंचायत रोजगार सेवक को दी गई है, जिनसे संपर्क किया जा सकता है।
- पात्रता के तहत वे लोग नहीं आएंगे जिनके पास पक्का मकान, सरकारी नौकरी, या उच्च आय वाले परिवार हों।
जागरण टीम, पटना/सिवान। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रतीक्षा सूची (PM Awas Yojana Waiting List) से छूटे योग्य लाभुकों का सर्वेक्षण आवास ऐप प्लस (PM Awas Yojana Survey App) के माध्यम से 10 जनवरी से चल रहा है। यह 31 मार्च तक चलेगा।
ऐसे में जो भी योग्य व्यक्ति हैं वे आवास प्लस सूची में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी के बहकावे में नहीं आएं। यह प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क है। निर्धारित मापदंडों के आधार पर इसमें नाम शामिल किया जाता है।
इनकी मिली है सर्वे की जिम्मेदारी
विशेष जानकारी के लिए अपने प्रखंड के बीडीओ या पंचायत स्तरीय कर्मी से संपर्क कर सकते हैं। सर्वेक्षण की जिम्मेदारी पंचायत स्तर पर ग्रामीण आवास सहायक एवं पंचायत रोजगार सेवक को दी गई है। जिन पंचायतों में ये दोनों कार्यरत नहीं हैं, वहां जिला प्रशासन पंचायत सचिव के माध्यम से यह कार्य करा रहा है।
योजना के लिए ऐसे लोग नहीं हैं पात्र:
- जिनका पक्का मकान हो।
- जिनके पास तीन पहिया-चार पहिया वाहन हो।
- मशीनी तिपहिया-चाैपहिया कृषि उपकरण हो।
- 50 हजार या इससे अधिक ऋण सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड
- जिस परिवार के कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो
- सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार
- वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15 हजार से अधिक प्रति माह कमा रहा हो
- आयकर देनेवाले परिवार
- व्यवसाय कर देनेवाले परिवार
- वे परिवार जिनके पास ढाइ एकड़ सिंचित भूमि हो।
- जिनके पास पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो।
सिवान: प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुक से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल
एक तरफ सरकार द्वारा पीएम आवास योजना का लाभ देने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। वहीं, दूसरी ओर आवास सहायक लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं और रिश्वत तक ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सिवान जिले से सामने आया है।
यहां आंदर प्रखंड के मानपुर पतेजी पंचायत में कार्यरत आवास सहायक पर ग्रामीण मदन राजभर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2500 रुपये लेने का आरोप लगाया है। इसका वीडियो गुरुवार से इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। हालांकि, ‘दैनिक जागरण’ इसकी पुष्टि नहीं करता है।
प्रसारित वीडियो में लाभुक द्वारा आरोप लगाते हुए बताया जा रहा है कि आवास सहायक जितेंद्र कुमार द्वारा आवास में नाम जोड़ने के लिए 5000 रुपये की मांग की गई थी, लेकिन मेरे द्वारा 2500 रुपये दिए गए हैं। प्रसारित वीडियो देख ग्रामीण तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पदाधिकारी अगर जांच करें तो अधिकतर आवास रुपये लेकर पक्का मकान वालों को दिया गया है।
आवास सहायक पर रुपये लेने का आरोप लगने के बाद प्रखंड के पदाधिकारी व कर्मियों की बेचैनी बढ़ गई है। आरोप लगाने वाले लाभुकों के घर कर्मी व बिचौलिया मामले को सेटलमेंट करने में लग चुके हैं। इस संबंध में आवास सहायक जितेंद्र कुमार ने बताया कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं।